सीवान:सिनेमा आर्टिकल 15 के कलाकारों व निर्माता के विरुद्ध कोर्ट में मामला दर्ज         

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सीवान । ऊंची जाति खासकर ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध सोची.समझी रणनीति के तहत एक सच्ची घटना को आधार बनाकर तथा विषय वस्तु को तोड़ मरोड़ कर आर्टिकल 15 के रूप में सिनेमा का रूप देने वाले निर्माता.निर्देशक एवं कलाकारों के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय सिवान के अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिन्हा की अदालत में परिवाद दर्ज करा कर न्याय की मांग की है।

अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी ने परिवाद के माध्यम से यह कथन किया है की किया फिल्म विशुद्ध रूप से मानसिक रूप से दिवालियापन को पोषित करता है तथा आर्थिक लाभ के लिए सच्ची घटना क्रम बताते हुए एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया गया है। अदालत में बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता केदारनाथ चतुर्वेदी ने खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जून 2014 में एक दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। घटना के क्रम में बताया जाता है की एक दलित जाति की लड़की जो अपनी मजदूरी की एवज में कुछ रुपया अधिक बढ़ाकर मांग कर रही है।

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फल स्वरुप उसके साथ दुष्कर्म की घटना की जाती है। मामले की जांच पड़ताल की गई तो सत्य सामने आया कि लड़की दलित जाति की नहीं थी। बल्कि ओबीसी जाति की थी और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले भी ओबीसी वर्ग के एक दबंग जाति का व्यक्ति था। किंतु धन के लोभ में निर्माता.निर्देशक एवं कलाकारों ने उक्त घटना को ऊंची जाति और नीची जाति का रंग में रंगने का प्रयास किया है।

खासकर ब्राह्मण वर्ग के लड़के और दलित जाति की लड़की को सामने रखकर कहानी को प्रस्तुत किया गया है जो विशुद्ध रूप से संयम के प्रतिरूप माने जाने वाले ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध उकसावे की कहानी और फिल्म है ।उन्होंने अदालत से उचित कार्रवाई करते हुए तत्काल फिल्म के निर्माता.निर्देशक पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ फिल्म को रिलीज होने से रोके जाने की भी निवेदन किया है। बताया जाता है कि अदालत ने मामले को स्वीकार कर अग्रिम कार्रवाई का आदेश पारित कर दिया है। इस अवसर पर कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप दुबेए शादाब खान एचंद्र भूषण उपाध्यायए संजीव कुमार चतुर्वेदीए अरविंद कुमार पांडेए सुरेंद्र नाथ पांडेए दरोगा पांडे एवं ललित चौबे आदि 50 की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।

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