विभागीय योजनाओं की प्रगति की हुई साप्ताहिक समीक्षा

गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट

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गया समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा में डीआरसीसी के जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि पूर्व बैच के विद्यार्थियों से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए दूरभाष व अन्य माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। जल्द ही इस योजना में तेजी लाई जाएगी, निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास जारी है।

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मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की समीक्षा में जिला निबंधन-सह- परामर्श केंद्र के जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि पूर्व के पास आउट छात्रों की सूची उपलब्ध है। मोबाइल के माध्यम से उनसे संपर्क किया जा रहा है एवं पिछले साल जो बच्चे पास हुए हैं उनकी सूची जिला शिक्षा कार्यालय से अप्राप्त है। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पिछले वर्ष पास किए हुए सभी विद्यार्थियों की सूची डीआरसीसी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सभी पंचायत भवनों में दीवार लेखन कराने का निर्देश डीआरसीसी मैनेजर को दिया। जिससे लोगों में जागरूकता आ सके और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल युवा प्रोग्राम का लाभ उठा सकें।

बैठक में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्वच्छता को कोच, अतरी, डुमरिया प्रखंडों में किए गए शौचालय निर्माण के लाभुकों का आधार सीडिंग एवं जियो टैगिंग करा कर उन्हें अविलंब भुगतान कराने का निदेश दिया गया।
जल-जीवन-हरियाली योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी एवं मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी को सभी जलाशयों जो अतिक्रमण मुक्त नहीं हुए हैं उसे अविलंब अतिक्रमण वाद चलाकर जलाशयों में काम लगाएं। उन्होंने सार्वजनिक कुआं के सर्वेक्षण में तेजी लाने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी सर्वजनिक तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, उनमें प्रगति लाये। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को पूर्व में बनाये गए रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग एवं निर्माण किए गए सॉकपिट का ऑनलाइन एंट्री जल-जीवन- हरियाली पोर्टल पर करवाने का निर्देश दिया।

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि यह प्रोग्राम 125 दिन का है इसलिए जिन पदाधिकारी को जो सेक्टर दिया गया है, उसका डाटा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पोर्टल पर ससमय अपलोड कराएं या वैसा कोई विभाग जो ऑनलाइन एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, तो संबंधित ऑफलाइन डाटा संबंधित वरीय उप समाहर्ता को उपलब्ध कराएं ताकि ससमय उसे पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
बैठक में जिलाधिकारी ने निदेशक डीआरडीए एवं डीपीओ मनरेगा को कहा कि वैसे वापस लौटने वाले मजदूर जिनका अब तक मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड नहीं बना है उनका जॉब कार्ड बनवाएं तथा शत-प्रतिशत वैसे लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराएं।

जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि गया जिला अंतर्गत मूंग की फसल कितनी मात्रा में उपजता है, सभी प्रखंडों से इसका रिपोर्ट प्राप्त करें एवं वर्कआउट करें कि क्या मूंग की फसल बिहार से बाहर सप्लाई किया जा सकता है या नहीं।

जिलाधिकारी ने जीएम डीआईसी को गया जिला के प्रसिद्ध तिलकुट एवं अनरसा मिठाई को पूरे बिहार में या अन्य राज्यों में क्या ऑनलाइन डिलीवरी किया जा सकता है? इसका पैकेजिंग किस अनुरूप रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर वर्कआउट करने का निर्देश दिए।
नल जल योजना की समीक्षा में पीएचईडी विभाग के कार्य में काफी धीमी प्रगति को देखते हुए जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को टनकुप्पा, वजीरगंज एवं फतेहपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने रोड कंस्ट्रक्शन विभाग को अपने अपने क्षेत्र के खराब सड़कों को अविलंब मरम्मती कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने-अपने प्रखंड एवं अनुमंडल क्षेत्र के खराब सड़कों की सूची 24 घंटे के अंदर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएं ताकि रिपोर्ट संबंधित सड़क निर्माण विभाग को भेजा जा सके। जिलाधिकारी ने खराब सड़कों को लेकर सभी पदाधिकारी को फटकार लगायी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं आम जनता द्वारा रास्ता जाम सड़क जाम करने की शिकायत मिलती है, तो उस स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी फिल्ड में स्पॉट पर नहीं जाएंगे बल्कि उनकी जगह पर उस सड़क के जिम्मेदार कार्यपालक अभियंता स्वयं स्पॉट पर जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बुधवार एवं बृहस्पतिवार को फील्ड निरीक्षण के दौरान सड़क निरीक्षण को प्राथमिकता देंगे। सभी पदाधिकारी एप्रोच रोड, ब्लॉक रोड एवं मार्केट रोड की भी जांच करेंगे और सड़क खराब रहने पर उसका रिपोर्ट करेंगे।
बैठक में विधि शाखा के वरीय पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता श्रीमती दुर्गेश नंदिनी ने बताया कि एमजेसी के कुल 22 मामले लंबित हैं। सी डब्ल्यू जे सी की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले 7 दिनों में जिस विभाग के मामले (पूर्व से अब तक) में कमी नही आयी है, उस विभाग के पदाधिकारी की सूची तैयार करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्लांटेशन का कार्य 1 जुलाई से
प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाय। सरकारी विद्यालयों में तथा जीन स्थलों में बाउंड्री वाल हो वहाँ प्राथमिकता देकर प्लांटेशन(पौधरोपण) कराया जाए। उन्होंने कहा कि 3 – 4 साल पूर्व जितने भी पौधे लगाए गए हैं, वे काफी बड़ें हो गए हैं, वैसे पेड़ों से गेवियन (लोहा तार की जाली) हटाकर उस गेवियन का प्रयोग नए पौधे में करें, ताकि पेड़ सुरक्षित रह सके।
बैठक में जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण विभाग, खनन विभाग एवं सभी अनुषंगी विभाग को कितना कितना प्लांटेशन करना है, इसका रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में सहायक समाहर्त्ता श्री सौरभ सुमन यादव, अपर समाहर्त्ता श्री मनोज कुमार, निदेशक डीआरडीए श्री संतोष कुमार, सिविल सर्जन श्री बी के सिंह सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित, थे

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siwan
Farbisganj
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