बिहार न्यूज़ लाइव अररिया डेस्क: वरीय संवाददाता अंकित सिंह / अररिया। जिले के भरगामा प्रखंड के मानुल्लाहपट्टी पंचायत सरकार भवन में पंचायत सचिव के नियमित रूप से नहीं बैठने से आमलोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
राशन कार्ड,जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र,विवाह निबंधन,आय,जाति,निवास,जमीन म्यूटेशन सहित विभिन्न पेंशन योजना का सत्यापन हो या फिर कोई अन्य जानकारी के लिए पंचायत सचिव के कार्यालय का चक्कर काटने को लोग मजबूर हैं। लेकिन पंचायत सचिव का कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता है। ऐसे में लोगों को कई सरकारी कार्यों के अलावा विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकारी स्तर से पंचायत सरकार भवन में हर सुविधा बहाल किए जाने के बावजूद आमलोग अपने विभिन्न कार्यों को लेकर प्रखंड कार्यालय आने को रोजाना मजबूर है। पंचायत सरकार भवन बनी शोभा की वस्तु सरकारी स्तर से लाखों रुपये की लागत से पंचायतों में सरकार भवन का निर्माण कराया गया। ताकि सभी सरकारी कर्मी नियमित रूप से उपस्थित रहकर आम जनता का कार्य पंचायत स्तर पर ही निपटाएंगे। लेकिन आमलोगों को सरकार का उक्त सपना जहां दिवास्वप्न लगने लगा है।
वहीं पंचायत सचिव व कर्मियों के आभाव में पंचायत सरकार भवन शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। आपको बता दें कि 20 सितंबर बुधवार को दिन के बारह बजे के आसपास हमारे टीमों ने मानुल्लाहपट्टी पंचायत सरकार भवन का गहन पड़ताल किया। इस पड़ताल में पंचायत सरकार भवन में कार्यपालक सहायक मोनिका कुमारी,आवास सहायक सुबोध मालाकार,कृषि सलाहकार नवीन कुमार नीरज एवं कचहरी सचिव प्रतिनिधि को छोड़कर ना तो पंचायत सचिव उपस्थित थे,और ना हीं कोई अन्य कर्मी।
बताते चलें कि पंचायतों के ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी स्तर से पंचायत में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत राशनकार्ड,जन्म-मृत्यु,जाति,आय,निवास प्रमाण पत्र,जमीन म्यूटेशन आदि का विकल्प दे दिया गया है। लेकिन विभागीय उदासीनता से यहां के ग्रामीणों को इन सुविधाओं के लिए बिचौलियों की मदद लेकर काफी खर्च उठाना पड़ता है। वहीं दर्जनों लोगों ने बताया की पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मी के नियमित नहीं आने से पंचायतों में विकास कार्य काफी धीमी गति में चल रही है। लोगों को आवश्यक कार्य के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। वहीं पंचायत सरकार भवन में पदस्थापित कार्यपालक सहायक मोनिका कुमारी,आवास सहायक सुबोध मालाकार,कृषि सलाहकार नवीन कुमार नीरज एवं कचहरी सचिव प्रतिनिधि ने बताया कि यहां हम लोगों को नियमित बैठने का आदेश तो दे दिया गया है,
लेकिन यहां किसी चीज का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। ना हीं यहां बिजली का कोई व्यवस्था है। ना ही यहां इंटरनेट का कोई व्यवस्था है। और पानी का कोई व्यवस्था है। ना ही यहां शौचालय आदि का कोई व्यवस्था है। ऐसे में हमलोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पंचायत सचिव इफ्तिखार आलम ने बताया कि हम डेली पंचायत सरकार भवन में नहीं बैठते हैं,अपने काम के हिसाब से बैठते हैं।
पंचायत सरकार भवन में बैठें पदस्थापित कर्मी एवं पदाधिकारी नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई
फारबिसगंज अनुमंडल पदाधिकारी रोजी कुमारी ने बताया कि पंचायत सरकार भवन में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने वाले पदस्थापित कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कर्मी को हो रही परेशानी को लेकर उन्होंने बताया कि जल्द हीं सारी सुविधा उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
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