अररिया: पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण करने पहुंचे बीपीआरओ,भवन को अक्रियाशील देखकर भड़के

बिहार न्यूज़ लाईव अररिया डेस्क:  विशेष संवाददाता,भरगामा (अररिया) भरगामा प्रखंड क्षेत्र के शंकरपुर में करोड़ों रुपयये की लागत से बने पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण करने बीपीआरओ श्री कृष्ण नारायण प्रसाद मंगलवार को पहुंचे. निरीक्षण के दौरान बीपीआरओ पंचायत सरकार भवन की बदतर स्थिति को देखकर दंग रह गए. भवन को अक्रियाशील देखकर बीपीआरओ गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भवन को क्रियाशील रखने के लिए संबंधित पंचायत सचिव द्वारा कोई रुचि लेता नहीं देखा गया. बताया कि भवन को क्रियाशील रखने के लिए कोई ठोस व्यवस्था भी नहीं किया गया. बताया कि संबंधित पंचायत सचिव को पूर्व में उक्त भवन को क्रियाशील रखने के लिए निर्देशित किया जा चुका है. इसके बावजूद पंचायत सचिव द्वारा भवन को क्रियाशील अवस्था में नहीं रखना संबंधित पंचायत सचिव की लापरवाही को दर्शाता है. निरीक्षण के दौरान भवन के चहारदीवारी नहीं रहने पर और भवन के चारों तरफ घास को देखकर बीपीआरओ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की. बीपीआरओ ने कहा कि करोड़ों रूपये की लागत से बनी पंचायत सरकार भवन किस परिस्थिति में बदहाल है इसको लेकर पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

इस भवन में पंचायत के मुखिया,सरपंच,कचहरी सचिव,आरटीपीएस कर्मी,पंचायत सचिव,राजस्व कर्मचारी,आवास सहायक,विकास मित्र,पीआरएस,किसान सलाहकार,राजस्व कर्मचारी समेत पंचायत स्तरीय सभी कर्मी को बैठना था. मगर इस भवन के निर्माण होने के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इसमें कोई कर्मी,जनप्रतिनिधि नहीं बैठता है. यह बहुत दुःखद है. इस मामले को गंभीरता से लिया गया है. भवन की हालत ऐसी क्यों है इसकी समीक्षा की जाएगी. मिली जानकारी के अनुसार प्रधान सचिव,पंचायत राज विभाग,बिहार,पटना के पत्रांक 3887 के आलोक में स्वीकृत्यादेश संख्या 19 में 29 मार्च 2017 को दिए गए निर्देशानुसार पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील रखने हेतु आवश्यक उपस्कर टेबुल,कुर्सी,अलमीरा,पंखा,माईक सेट,एलईडी बल्ब,लेखन सामग्री,दरी एवं अन्य आकस्मिक सामग्री क्रय करने हेतु शंकरपुर ग्राम पंचायतों को पांच लाख रूपये विमुक्त किया गया था.

लेकिन,स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त पंचायत सरकार भवन में इस तरह की कोई आवश्यक सामग्री की खरीददारी नहीं की गई है. उक्त सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है इस राशि की जांच होनी चाहिए. लोगों ने बताया गया कि आरटीपीएस कर्मी को अब तक सरकारी लैपटॉप,प्रिंटर आदि भी उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके कारण आरटीपीएस कर्मी स्थानीय ग्रामीणों को जाति प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र आदि को अपने पर्सनल मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन करते हैं.

आवेदन तो किसी प्रकार से ऑनलाइन कर दिया जाता है जब रिसीविंग की बारी आती है तो प्रिंटर नहीं रहने के कारण आरटीपीएस कर्मी बाहर के किसी दुकान से प्रिंट आउट निकलवाने को कहते हैं. इस संबंध में पूछे जाने पर कार्यपालक सहायक रेणु कुमारी ने बताया कि उन्हें पंचायत से किसी प्रकार का कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण उन्हें आवेदन ऑनलाइन करने तथा प्रिंट आउट देने में परेशानी हो रही है.