अजमेर: विवादों में घिरी जॉली LLB-3, बार एसोसिएशन ने पेश किया दावा

बिहार न्यूज़ लाईव अजमेर डेस्क: /(हरिप्रसाद शर्मा) अजमेर के डीआरएम ऑफिस में चल रही जॉली LLB-3 की शूटिंग को लेकर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई है। इसमें जज और वकीलों की छवि खराब करने, नियम विरुद्ध फिल्म शूट करने और आपत्तिजनक डायलॉग्स को लेकर शिकायत दी गई है। सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर अजमेर शहर में कल मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने बताया कि एडवोकेट योगेंद्र ओझा, राजीव भारद्वाज, प्रशांत यादव, संजय गुर्जर और उदय सिंह शेखावत ने शिकायत दी है। इसमें बताया- छह लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, प्रोड्यूसर सुभाष कपूर, रेलवे महाप्रबंधक राजीव धनखड़, अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और सिविल लाइंस SHO छोटू लाल के खिलाफ शिकायत दी है।

उन्होंने बताया फिल्म की शूटिंग डीआरएम ऑफिस में 29 अप्रैल से शुरू हुई थी, इसमें अरशद वारसी से संबंधित सीन फिल्माए गए थे। इसमें 2 मई को अक्षय कुमार भी अजमेर आ गए थे। इसके बाद से ऑफिस परिसर में आमजनता का प्रवेश बंद कर दिया गया है। यह न्याय संगत नहीं है। इसके बावजूद भी यदि कोई सार्वजनिक स्थल (DRM ऑफिस) में आवश्यक कार्य से आ भी रहा है तो शूटिंग एरिया में खड़े बाउंसर्स और सुरक्षाकर्मी उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, गाली-गलौज करते हैं।

उन्होंने बताया कि शूटिंग के लिए रेलवे ऑफिस पर दिल्ली न्यायालय लिखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की बिना अनुमति लिए ही किराए पर दे दिया गया है। साथ ही फिल्म की इससे पहले 2 और पार्ट आए थे, जिनमें न्यायालय की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। कई आपत्तिजनक डायलॉग भी थे। इससे न्यायालय के बारे में आमजनता में गलत संदेश जाएगा।

फिल्म की शूटिंग के दौरान कई वकीलों को बुलाया गया था। लेकिन, शूटिंग के दौरान अक्षय के बाउंसर्स ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। इससे अजमेर बार एसोसिएशन के वकीलों में रोष का माहौल है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म से पूरी न्यायपालिका की छवि खराब होने आशंका है। ऐसे में फिल्म की स्क्रिप्ट मंगवा कर आपत्तिजनक कंटेंट पहले ही हटवा दिए जाएं। शिकायत में गुर्जर ने कहा है कि फिल्म की शूटिंग 13 मई तक की जानी है। ऐसे में, यह सुनिश्चित किया जाए कि फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी या आमजनता को आवश्यक कार्य से आने के लिए रोका नहीं जाएगा।