सारण: लोकसभा आम निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सारण जिला में चलाया जा रहा है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं मतदाता सहभागिता (स्वीप) अभियान

 

 

 

*आई सी डी एस, जीविका, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रयोग हेतु किया जा रहा है जागरूक*

*उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्वीप अभियान से संबंधित कार्यों को गति देने हेतु की गई समीक्षा बैठक*
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 बिहार न्यूज़ लाईव सारण डेस्क: आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं सहभागिता अभियान (स्वीप) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विभिन्न विभागों के सहयोग एवं समन्वय से विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
इस अभियान को निरंतरता एवं गति देने के उद्देश्य से आज स्वीप कोषांग की वरीय पदाधिकारी उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रियंका रानी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गई।

सभी पदाधिकारी को बताया गया कि स्वीप अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों को जिम्मेवारी दी गई है। मुख्य रूप से आईसीडीएस, जीविका एवं शिक्षा विभाग के सहयोग एवं समन्वय से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है।

जिले के सभी चिन्हित वल्नरेबल टोले/ बूथ में मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रयोग हेतु आईसीडीएस एवं जीविका के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसी प्रकार युवा एवं भावी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इलेक्टरल लिट्रेसी क्लब का गठन किया गया है।

 

इसके माध्यम से शिक्षकों द्वारा युवाओं को उनके मताधिकार के उपयोग की महत्ता के बारे में जानकारी देकर प्रेरित किया जा रहा है।
उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को इस अभियान को निरंतर जारी रखने तथा गति देने का निदेश दिया। महिला एवं युवा मतदाताओं को विशेष रूप से जागरूक एवं प्रेरित करने का निदेश दिया गया।

मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का फोटो एवं वीडियो क्लिप भी कार्यक्रम की विवरणी के साथ उपलब्ध कराने को कहा गया।
बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई सी डी एस, डीपीएम जीविका, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे।