छपरा : नगर विधायक श्रीमती छोटी कुमारी ने आज क्षेत्र में संचालित मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) योजना की व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिड-डे मील किचेन की जांच कर भोजन की गुणवत्ता, स्टॉक रजिस्टर तथा प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं, जिस पर विधायक ने कड़ी नाराज़गी जताई।
जांच के दौरान पाया गया कि मिड-डे मील किचेन का मैनेजर मौके पर अनुपस्थित था तथा स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था। किचेन परिसर के एक कमरे के बाहर “कार्यालय” लिखा हुआ था, लेकिन जब उसे खुलवाया गया तो उस कमरे का उपयोग बेडरूम के रूप में किया जा रहा था, जो व्यवस्था में गंभीर अनियमितता और संभावित भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है।
मिड-डे मील व्यवस्था की बदहाली को देखते हुए विधायक ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया। उन्होंने BPM एवं DPM को फोन किया, लेकिन दोनों अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद विधायक ने जिला पदाधिकारी (DM) से बात कर पूरे मामले की जानकारी दी और आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
इसके पश्चात विधायक छोटी कुमारी ने क्षेत्र के विद्यालयों का भी औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कन्या प्राथमिक विद्यालय का दौरा कर विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति तथा छात्रों की पढ़ाई की स्थिति का जायजा लिया।इसके साथ ही बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं पाई गई। स्थानीय अभिभावकों एवं लोगों ने भी भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें कीं और बताया कि इस प्रकार का भोजन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। इसके पश्चात विधायक ने गांधी उच्च विद्यालय सह इंटर कालेज दौलत गंज का निरक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय में धर्मनाथ प्रसाद शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि धर्मनाथ प्रसाद शिक्षक केवल रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कराकर चले जाते हैं और निजी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि धर्मनाथ प्रसाद शिक्षक सुबह हाजिरी बनाकर चले जाते हैं और छुट्टी के समय वापस आकर दोबारा हाजिरी दर्ज कर लेते हैं।
निरीक्षण के बाद विधायक श्रीमती छोटी कुमारी ने कहा कि “शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिड-डे मील की खराब व्यवस्था और शिक्षकों की मनमानी अत्यंत गंभीर विषय है। अनुपस्थित शिक्षकों तथा लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के पोषण की व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है, और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
