मृगांक शेखर सिंह/ जमुई
जमुई जिले में आम जनजीवन से जुड़ी अनिवार्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज जिला पदाधिकारी श्री नवीन की अध्यक्षता में तेल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को लेकर एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी ने जिले के पेट्रोल पंपों और रसोई गैस वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया। उन्होंने तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि ईंधन की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की तकनीकी या व्यावहारिक बाधा को तत्काल दूर किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी स्तर पर असुविधा का सामना न करना पड़े।
इस बैठक में विमर्श के दौरान जिला पदाधिकारी ने आगामी वैवाहिक और सामाजिक आयोजनों के मौसम पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि वैवाहिक उत्सवों के समय जिले में घरेलू और वाणिज्यिक एल.पी.जी. (LPG) की मांग में अपेक्षित वृद्धि होती है, जिसके लिए तेल कंपनियों को समय रहते पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना होगा। बैठक के दौरान जिले में वर्तमान में बैकलॉग पर गहन विमर्श किया गया। इस संदर्भ में तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक महत्वपूर्ण तथ्य जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा।
कंपनियों ने बताया कि जिले में आपूर्ति की स्थिति वास्तव में सामान्य है, परंतु उपभोक्ताओं के बीच ‘पैनिक बुकिंग’ की प्रवृत्ति बढ़ गई है। कई मामलों में उपभोक्ता बुकिंग तो करा रहे हैं, लेकिन डिलीवरी के समय उनके पास खाली सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता, जिससे वितरण प्रणाली में तकनीकी रूप से ‘पेंडिंग’ या ‘बैकलॉग’ दर्ज हो जाता है। इसपर जिला पदाधिकारी ने संबंधित तेल विपणन कंपनियों को आदेशित किया कि वे ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तत्काल जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ साझा करें, जो बुकिंग के बावजूद खाली सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इससे वास्तविक कमी और पैनिक बुकिंग के बीच के अंतर को समझा जा सकेगा और जमाखोरी जैसी संभावनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त, जिले में चल रही पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) विस्तार परियोजना की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने आई.ओ.सी.एल. के प्रबंधकों को सुरक्षा मानकों के साथ बिना किसी समझौते के कार्य की गति बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाइपलाइन बिछाने के कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। बैठक के समापन पर जिला पदाधिकारी ने आई.ओ.सी.एल., बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से कहा कि ईंधन आपूर्ति जैसी अनिवार्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही को जिला प्रशासन द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
