भरगामा: पंचायत सरकार भवन में नहीं आते हैं सभी कर्मचारी,बिना कोई सूचना के कई महीने तक रहते हैं गायब

Rakesh Gupta
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बिहार न्यूज़ लाइव/ डेस्क वरिष्ठ संवाददाता अंकित सिंह।

अररिया। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा पंचायत सरकार भवन को क्रियाशील कराने के आदेश का भरगामा प्रखंड के किसी भी पंचायत सरकार भवन में पालन नहीं किया जा रहा है। प्रखंड क्षेत्र के मानुलहपट्टी,खुटाहा वैधनाथपुर,शंकरपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन लगभग 7 साल पूर्व बनकर तैयार हो गया। लेकिन ढाक के तीन पात साबित हो रहा है। पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि सभी नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन को क्रियाशील रखा जाए जिसमें सरकार द्वारा तैनात कर्मी एवं मानव बल प्रत्येक दिन उपस्थित रहेंगे। जबकि यथास्थिति यह है कि भरगामा प्रखंड में बने तीनों पंचायत सरकार भवन में नियमित रूप से ताला लगा हुआ रहता है।

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सभी कर्मचारियों के लिए पंचायत सरकार भवन में निर्धारित है उपस्थिति का समय

पंचायती राज विभाग के अनुसार,पंचायत सरकार भवन पर तकनीकी सहायक सप्ताह में 6 दिन लेखापाल सह आई टी सेल सहायक को,सप्ताह में 6 दिन पंचायत रोजगार सेवक को,सप्ताह में 6 दिन,हल्का कर्मचारी को सप्ताह में 1 दिन,पंचायत सचिव को सप्ताह में 3 दिन,कार्यपालक सहायक को सप्ताह में 4 दिन,आवास सहायक को सप्ताह में 6 दिन,विकास मित्र को सप्ताह में 6 दिन,ग्राम कचहरी के सचिव को कचहरी के कार्य अनुरूप,किसान सलाहकार को सप्ताह में 6 दिन पंचायत सरकार भवन पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। परंतु इन पदाधिकारी व कर्मियों द्वारा नियमित रूप से जाने की बात तो दूर सप्ताह व 15 दिन में भी पंचायत सरकार भवन पर उपस्थिति होना मुनासीब नहीं समझते हैं।

नहीं आते हैं कोई कर्मचारी

 

शंकरपुर पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति विनोद मंडल ने कहा कोई भी कर्मी पंचायत सरकार भवन पर उपस्थित नहीं होता है। स्थिति यह है कि आज भी पंचायत के लोगों को प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है जो विभागीय निर्देश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है।

 

इन कर्मियों पर बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के आदेश का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं भरगामा प्रखंड विकास पदाधिकारी ममता कुमारी ने बताया कि सभी कर्मी एवं पदाधिकारी को नियमित रूप से पंचायत सरकार भवन पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है,अगर कोई भी कर्मी या पदाधिकारी बिना कोई सूचना के पंचायत सरकार भवन से गायब रहते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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