भागलपुर: उद्योग एवं रोजगार को लेकर डीएम ने की बैठक, उत्पादक से सीधे उत्पाद खरीद सके विक्रेता

 

 

*शाखा वार पीएमईजीपी के अस्वीकृत आवेदनों की होगी जांच*

भागलपुर, बिहार न्यूज लाईव। गुरुवार को जिलाधिकारी भागलपुर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में उद्योग विभाग एवं उससे संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

 

बैठक में उन्होंने उद्योग विभाग के पदाधिकारी से पीएमईजीपी के अस्वीकृत आवेदनों की जांच के लिए जीएमडीआईसी को निर्देश दिए की किस बैंक के किस ब्रांच के द्वारा कितने आवेदनों पर भुगतान किया गया है तथा कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं, इसकी जॉच की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी बैंक के किसी शाखा के अधिकारी द्वारा उद्यम या रोजगार के लिए दिये गये आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई है

 

तो उस अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि कितने आवेदनों को रद्द किया गया, कितने पीआर पर स्वीकृति मिली, स्वीकृति तारीख एवं रिजेक्शन की तारीख क्या है? आवेदन को रद्द करने के पहले संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा आवेदक के किस मोबाइल नंबर पर बात की गई? उन्होंने सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अस्वीकृत आवेदन वाले आवेदकों को बुलाकर मीटिंग करने तथा उनके आवेदन स्वीकार योग्य है या नहीं इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया।

 

जिला पदाधिकारी ने उद्योग एवं रोजगार विस्तार पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि कार्यरत उद्योगों के साथ साथ नए उद्यमियों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन को उद्योग से जोड़ना होगा। यहां का जर्दालू आम, कतरनी चावल, सिल्क, मक्का, केला इत्यादि के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। साथ ही उसे बाजार से जोड़ना होगा।

 

उत्पादकों के नाम मोबाइल नंबर एवं जिओ लोकेशन सहित उनके उत्पाद की विशेषता का प्रचार प्रसार करना होगा। इसके लिए संचार की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि अलग-अलग सिल्क बुनकर के नाम एवं उनके उत्पाद के साथ मोबाइल नंबर को प्रचारित करना होगा। इसी प्रकार जर्दालू आम, कतरनी चावल को लोग सीधे उत्पादक से उनके उत्पादन स्थान पर जाकर खरीद सकें, इसकी व्यवस्था करनी होगी।

 

इसके लिए भागलपुर की सड़क और रेल व्यवस्था को भी चारों ओर से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि केला का चिप्स और फाइबर, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की भी व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए तालाबों को पुनर्जीवित करना होगा ग्रामीण क्षेत्र के बाहर बाजार का विस्तार करना होगा। वहां शेड की व्यवस्था करनी होगी।

 

उन्होंने अपर समाहर्ता को हाट बाजार के वैसे बड़े सैरातों पर मनरेगा से शेड बनवाने के लिए चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्पादक एवं उद्यमी को काम करने हेतु वांछित स्थल उसके निवास स्थान के करीब ही उपलब्ध कराने पर उन्हें काम करने में ज्यादा सुविधा होगी।

बैठक में नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह, अपर समाहर्ता अजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक उद्योग प्रियव्रत रंजन, डीपीएम जीविका सुनिर्मल, प्रोजेक्ट मैनेजर उद्योग खुशबू एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।