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मधेपुरा: पंचायती राज्य मंत्री ने किया पड़वा नवटोल पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण।….

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:मुखिया सहित जनप्रतिनिधियों ने की माला पहना कर किया मंत्री का भव्य स्वागत:

: अंतोदय कबीर अंतियष्ठी योजना में लाबित आवंटन की मुखिया ने रखी मंत्री से मांग :

: मुखिया ने मुरलीगंज बीडीओ की तबादले को लेकर भी की मांग :

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 बिहार न्यूज़ लाईव मधेपुरा डेस्क: जिला संवाददाता रंजीत कुमार मधेपुरा पहुंचे पंचायती राज्य मंत्री ने की बाबा भोले नाथ मंदिर में पूजा अर्चना और जिले के कई सरकार भवन का निरीक्षण। दरअसल बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता आज मधेपुरा पहुंचे और जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत पड़वा नवटोल पंचायत सरकार भवन का दौरा कर निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री श्री गुप्ता का मुखिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने माला पहना कर भव्य स्वागत किया ।

 

इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंचायत के मुखिया के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। मंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना है। उनका हमेशा से रहा है कि गांव के लोगों का खुद का अपना पंचायत सरकार भवन हो और इसी सरकार भवन में जनता को हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो सके। गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांव के विकास हेतु काम किया जा रहा है। इसी के तहत बिहार के प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाया गया है और बनाया भी जा रहा है। पूरे बिहार में अभी तक लगभग 1400 से ऊपर पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो चुका है।

 

लगभग 2000 से ऊपर पंचायत सरकार भवन निर्माण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि शेष पंचायत सरकार भवन 2025 से पहले बन जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव के लोगों को गांव में ही सरकार की सुविधा आसानी से मिले। लोगों को आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र समेत अन्य कोई भी काम जिसके लिए लोगों को प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था, वह अब पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो रहा है।

 

मंत्री ने कहा कि पड़वा नवटोल पंचायत सरकार भवन निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बिहार में जितने भी पंचायत सरकार भवन बने हैं सभी में इसी तरह कर्मचारी नियमित रूप से उपलब्ध रहे। ताकि आम लोगों को किसी भी कार्य के लिए भटकना नहीं पड़े। इस दौरान मुखिया संघ की ओर से मांग की गई कि कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत पंचायत को राशि उपलब्ध करवाया जाए।

 

 

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