सारण: उचित दर से मुआवजा नहीं मिलने को लेकर भू स्वामियों ने दिघवारा-शेरपुर पुल का काम रोका

Bihar News Live Desk: उचित दर से मुआवजा नहीं मिलने को लेकर भू स्वामियों ने दिघवारा-शेरपुर पुल का काम रोका

 

 

 

भू स्वामियों ने कहा जब तक उचित मुआवजा नहीं तब तक कोई काम नही

 

पुल निर्माण कंपनी के कर्मियो को बैरंग लौटाया 

 

 

मामला शेरपुर दिघवारा सिक्स लेन पुल का

 

दिघवारा नगर।स्थानीय प्रखंड के दिघवारा नगर पंचायत में अवस्थित मौजा मीरपुर भुआल और सैदपुर दिघवारा में बनने वाले शेरपुर दिघवारा सिक्स लेन पुल को लेकर किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का कड़ा विरोध न्यायालय से लेकर जमीनी स्तर पर हो रहा है।शनिवार को भू स्वामियों को जैसे ही अधिग्रहण में परने वाले जमीन में निर्माण कार्य की सूचना मिली काफी संख्या में भू स्वामी अपनी जमीनों पर पहुंच कर जेसीबी से कार्य कर रहे निर्माण कंपनी के कर्मियों को काम करने से रोक दिया,साथ ही भू स्वामियों ने कहा कि जबतक उनका नोटिस निबंधन विभाग में निर्धारित आवासीय मुख्य सड़क को श्रेणी से नही हो जाता तब तक को कोई कंपनी कर्मी या अन्य अधिग्रहित जमीन पर नहीं आए।भू स्वामियों के आक्रोश को देखते हुए काम करने पहुंचे सभी कर्मचारी बैरंग वापस लौट गए।अपनी मांग को दुहराते हुए सभी भू स्वामियों ने अपना मांग दोहराते हुए कहा जब तक उचित मुआवजा का नोटिस उन्हें प्राप्त नहीं होता तब तक पुल निर्माण के संदर्भ में कोई आगे पहल ना किया जाए ।

विदित हो कि इस अधिग्रहण में सरकारी मनमानी के खिलाफ कतिपय भू स्वामियों ने कमिश्नर कोर्ट में आर्बिटेशन बाद दाखिल किए थे।उन वादों की सुनवाई पश्चात सारण कमिश्नर के द्वारा आदेश जारी हुआ था।उक्त आदेश के आलोक में जिलाधिकारी ने विगत 4 माह पूर्व 15 फरवरी को दर निर्धारण की बैठक करते हुए सबंधित विभाग को भेजने का निर्देश भू अर्जन विभाग को दिया थे ।हालांकि इस बैठक में भी भू स्वामियों की उपस्थित नहीं होने और कमिश्नर के आदेश के हिसाब से त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होने के कारण प्रस्तावित दर पर भी भू स्वामियों की आपत्ति बरकरार है।अभी तक साढ़े चार माह बीतने के पश्चात भी भू स्वामियों को नया दर का नोटिस प्राप्त हुआ ही नही है।जिसके कारण भू स्वामियों और निर्माण कंपनी में तकरार बरकरार है।

 

हालांकि सूत्र के हवाले से अभी तक उक्त मुआवजा बढ़ोतरी का प्रस्ताव अभी तक सरकारी फाइलों में अटका पड़ा है।इस परिस्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक नए दर से सभी संबंधित भू स्वमियो को नोटिस भू अर्जन विभाग हस्तगत करवा पाती है।

 

 

 

परियोजना लटकने के पूर्ण आसार 

 

जिस हिसाब से अधिग्रहित भूमि के स्वामी अपनी उचित मुआवजे के मांग को लेकर हर संभव विरोध और रणनीति अपना रहे है उसे देख कर लगता है की अगर भू स्वामियों के मांग पर जल्द विचार नहीं हुआ तब सरकार की यह शेरपुर दिघवारा सिक्स लेन परियोजना लटकने के पूर्ण आसार है।