मधेपुरा में आरक्षण वापसी की मांग को लेकर पान समाज के ने दिया गया एकदिवसीय धरना, धरना के समर्थन में उतरे राजद विधायक सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रो,चंद्रशेखर

मधेपुरा में आरक्षण वापसी की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में पान समाज के द्वारा दिया गया एकदिवसीय धरना। धरना के समर्थन में उतरे राजद विधायक सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रो, चंद्रशेखर। दरअसल बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमिटी पटना के आह्वान पर आज जिला मुख्यालय स्थित कला भवन परिसर में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया जहां धरना के समर्थन में उतरे राजद विधायक प्रो,चंद्रशेखर।

वहीं धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता महंत श्री सुखदेव दास जी महाराज के द्वारा किया गया तो वहीं मंच का संचालन जिला परिषद उपाध्यक्ष रघुनंदन दास ने की। बता दें कि धरना प्रदर्शन में जिले के सभी प्रखंडों से भारी संख्या में पान समाज के लोग कला भवन पहुंचकर एकजुटता का परिचय दिया और सरकार के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन की। बताया जा रहा है कि बिहार एवं केंद्र की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल पान जाति समुदाय से 9 वर्षों बाद आरक्षण वापस लेने का आदेश दिया, जिसके बाद बिहार सरकार ने भी इस आदेश के आलोक में आरक्षण वापसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस आदेश से पान समाज के भविष्य पर गहरा संकट मंडरा रहा है।

वहीं इस दौरान धरना को संबोधित करने और अपना समर्थन देने पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व सदर राजद विधायक प्रो,चंद्रशेखर ने कहा कि इस समाज को अभी आरक्षण की जरूरत है और इनकी जायज मांग है जिसका का हम समर्थन भी करते हैं, वहीं राजद विधायक प्रो,चंद्रशेखर ने मौजूद लोगों को संबोधित कर कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने बिजली प्रीपेड स्मार्ट मीटर को वापस कर दिया आज हम भी इस स्मार्ट मीटर के विरोध कर रहे है यह मीटर गरीब लोगों के हित में नहीं है इसका हम सब पुरजोर विरोध करते है ।

इसके साथ ही सिंघेश्वर से राजद विधायक चंद्रहास चौपाल ने कहा कि पान समाज का आरक्षण छीन जाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस समाज के साथ नाइंसाफी की बात कही। प्रदर्शन के दौरान अपने मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन पत्र लेकर सिस्ट मंडल के साथ जिला अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें सरकार के नाम ज्ञापन पत्र भी सोपा गया ।

जिला अधिकारी को सौंप गए ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि संयुक्त पर्वत समिति की बल संख्या 119 बी 1967 के समरूप क्रमांक 20 पान,स्वासी, ततवां को एक साथ जोड़कर शीघ्र बिल पास करने हेतु सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को अनुशंसा भेजने की मांग उठाई गई है।