सांसद सारण की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक

सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिये टाइम लाइन का निर्धारण

जिला के समग्र विकास हेतु सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित रखते हुये करें कार्य

छपरा कार्यालय।

सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की गई।सबसे पहले जिला में निर्माणाधीन सभी महत्वपूर्ण सड़क योजनाओं के बारे में एक एक कर जानकारी दी गई। शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड, रिविलगंज बाईपास, परसा बाईपास, गड़खा बाईपास, एनएच 139W, रामजानकी मार्ग, नये एनएच-31 के गाजीपुर-बलिया-मांझी खंड आदि योजनाओं के कार्य प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। छपरा में निर्माणाधीन डबल डेकर फ्लाईओवर के संदर्भ में वरीय परियोजना अभियंता पुल निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षित भूमि के खंड में समस्त निर्माण कार्य मई 2025 तक पूरा कर दिया जायेगा। इस फ्लाईओवर में अतिरिक्त जगहों से कनेक्टिविटी हेतु आर्म के निर्माण की फिजिबिलिटी हेतु कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग एवं वरीय परियोजना अभियंता पुल निर्माण निगम संयुक्त रूप से एक सप्ताह में रिपोर्ट देंगे।

एन एच -19 का क्यूर पीरियड 20 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। इस अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर पूर्व की निविदा को टर्मिनेट कर शेष कार्यों के लिये पुनर्निविदा निकाली जायेगी। छपरा में निर्माणाधीन बाईपास में बिसुनपुरा से टेकनिवास तक पुराने प्रस्ताव में समाहित सर्विस लेन के प्रावधान को क्रियान्वित करने हेतु प्राक्कलन सहित प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत जिला में 4 लाख 77 हजार पौधे लगाये गये हैं।वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सभी वृक्षों की जिओ टैगिंग सुनिश्चित कराने को कहा गया। उनके द्वारा बताया गया कि यह कार्य कराया जा रहा है। आगामी फरवरी माह तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

शहरी विकास की योजनाओं के संदर्भ में सभी नगर निकायों को अपने राजस्व के सभी श्रोतों (ग्रांट एवं आंतरिक श्रोत) के माध्यम से प्राप्त राशि एवं व्यय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। छपरा नगर निगम के विस्तार हेतु 15 ग्राम पंचायतों को नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।

बताया गया कि नगर निगम छपरा में बुडको द्वारा अमरुत योजना के तहत फेज 1 एवं 2 के तहत लगभग 32500 घरों को पेयजल का कनेक्शन दिया गया है। अतिरिक्त 9500 घरों को पेयजल कनेक्शन देने हेतु प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव भेजा गया है। इस कार्य के तहत पाइपलाइन बिछाने के क्रम में क्षतिग्रस्त किये गए सड़कों/गालियों की मरम्मती नहीं किये जाने की शिकायत कई सदस्यों द्वारा की गई। इस संबंध में जाँच कराकर आवश्यक मरम्मती कार्य सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। कनेक्शन प्राप्त कुछ घरों में पानी नहीं आने की शिकायत की गई। इस संबंध में वार्ड संख्या 24 में जाँच कराकर कार्रवाई का निदेश दिया गया।

नगर निगम छपरा में बुडको द्वारा किये जा रहे सीवरेज एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की जानकारी ली गई। कार्यपालक अभियंता बुडको द्वारा बताया गया कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्य के तहत लगभग 40 किलोमीटर लंबाई के नाले का निर्माण किया जा रहा है।सीवरेज ट्रीटमेंट हेतु 32 एम एल डी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के संदर्भ में बताया गया कि जिला में अबतक 238 पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) का निर्माण कराया गया है।30 WPU में कम्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। कुछ पंचायतों में कम्पोस्ट की ब्रांडिंग कर बिक्री भी की जा रही है।
कुछ जगहों पर बसों एवं अन्य सवारी/मालवाहक वाहनों से बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड/पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली किये जाने का मामला संज्ञान में लाया गया। इस संबंध में ऐसे सभी स्थलों की जाँच सुनिश्चित करने को कहा गया।

जहाँ भी सड़क/बाजार से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहाँ दोबारा अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिये संबंधित थाने की जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा गया।अतिक्रमण के मामलों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति गठित करने को कहा गया। इस समिति में पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे।
निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज एवं रेलवे अंडरपास को लेकर एक एक कर जानकारी ली गई। डीआरएम वाराणसी एवं एडीआरएम सोनपुर द्वारा इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। छपरा में रेलवेलाइन के किनारे पूर्व के लगभग 12 किलोमीटर लंबाई के नाले का पुनर्निर्माण स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत किया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक एनओसी तथा सहयोग हेतु रेलवे प्रशासन के पदाधिकारियों को कहा गया। जिला में कुछ रेलवे क्रासिंग पर आरओबी के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, इस संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया।

ग्रामीण कार्य विभाग की कुछ सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया गया। इस संबंध में एक जाँच समिति का गठन कर ग्रामीण कार्य विभाग की सभी योजनाओं की जाँच कराकर दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का निदेश दिया गया।सभी योजनाओं से संबंधित योजना पट कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही कार्यस्थल पर लगाने का स्पष्ट निदेश दिया गया।

विद्युत विभाग के संदर्भ में पावर सब स्टेशन के निर्माण एवं आधुनिकीकरण, बिजली लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर की क्षमता वर्धित करने आदि को लेकर जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आगामी 5 वर्षों की बिजली जरूर को ध्यान में रखते हुये विद्युत संरचनाओं के संवर्धन हेतु प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया।बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण डाक अधीक्षक से कारण पृच्छा की गई।

सांसद ने सभी विभागों को पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने को कहा।
बैठक में महराजगंज सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधान पार्षद श्री सच्चिदानंद राय, विधायक श्री जनक सिंह, विधायक श्री सीएन गुप्ता, विधायक डॉ रामानुज प्रसाद, विधायक श्री कृष्ण कुमार मंटू, जिला परिषद अध्यक्षा, महापौर नगर निगम छपरा, विभिन्न प्रखण्डों के प्रमुखगण, नगर निकायों के मुख्य पार्षद, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उपविकास आयुक्त, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।