अररिया:मुआवजा दिए बिना जमीन पर कर लिया कब्जा,बेबस लोग किया प्रदर्शन

Rakesh Gupta
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अंकित सिंह,भरगामा(अररिया)

भरगामा थाना क्षेत्र के सुकेला मोड़ के समीप कई वर्षों से निवास कर रहे दर्जनों ग्रामीणों ने भूमि का मुआवजा न दिए जाने एवं जोर जबरदस्ती भूमि पर कब्जा किए जाने का आरोप सरकारी प्रशासन पर लगाया है। गुरुवार को दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से मुआवजा दिलाए जाने की मांग किया है। प्रदर्शनकारी सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि बिना नोटिस और बगैर मुआवजा के हीं उनके चदरा का चार घर को तोड़ दिया गया है।

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सुरंजन यादव ने कहा कि बिना किसी जानकारी के जोर जबरदस्ती पक्के मकान के तीन रूम को तोड़ दिया गया है। जबकि निरंजन यादव ने कहा कि उनका 6 रूम को बिना मुआवजा भुगतान के हीं तोड़ दिया गया है। रंजन यादव ने कहा कि उनका चार रूम का किराना दुकान को बिना किसी नोटिस के हीं जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया है। विजेंद्र यादव ने कहा कि बिना मुआवजा के हीं उनके तीन पक्के के घर को तोड़ दिया गया है।

कुलानंद यादव ने कहा कि बिना भुगतान के हीं उनके चार कमरा को तोड़ दिया गया है। अंजू देवी ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से उनके चार रूम को तोड़कर बर्बाद कर दिया गया है। बता दें कि वर्णित ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मुआवजा न देकर अधिकारियों ने जबरन उनकी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा मुक्त करवा दिया और विरोध करने पर जेल भेजने की भी धमकी दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि मुआवजा मिलने के बाद हीं काम शुरू होने देंगे।

विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि हमलोगों के निजी जमीन पर पुलिस-प्रसाशन ने गैर कानूनी तरीके से एनएचआई अधिकारियों को कब्जा करवा दिया है। बता दें कि दर्जनों की संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने बिना नोटिस और बगैर मुआवजा के अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री से न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई है।

इधर फारबिसगंज एसडीओ शैलजा पाण्डेय के नेतृत्व में चल रहे अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान उन्होंने बताया कि कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं के तहत हीं अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। उन्होंने बताया कि मुआवजा भुगतान होने के बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर विभागीय नोटिस भेजा गया था,इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं जिला भू अर्जन पदाधिकारी वसीम अहमद ने बताया कि अधिकांश लोगों को उचित मुआवजा दे दिया गया है। फिर भी कुछ लोग जनहित के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं।

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