बिहार न्यूज़ लाइव अररिया डेस्क: वरीय संवाददाता अंकित सिंह. अररिया। जिले के भरगामा प्रखंड के सिमरबनी,शंकरपुर,जयनगर,कुसमौल,सिरसिया हनुमानगंज,सिरसिया कला,रघुनाथपुर उत्तर,रघुनाथपुर दक्षिण,पैकपार,रामपुर आदि,भरगामा,खजूरी,खुटहा बैजनाथपुर,नया भरगामा,बिरनगर पूरब,बिरनगर पश्चिम,बिषहरिया,धनेश्वरी,मानुल्लापट्टी,हरिपुरकला पंचायतों में भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटित प्रक्रिया की सभी बिंदुओं पर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ गयी है। इस मामले में पूर्व प्रमुख विजय यादव ने कहा कि पीएम आवास योजनाओं का लक्ष्य हर गरीबों को छत उपलब्ध कराना है। लेकिन पूरे भरगामा प्रखंडों के सभी पंचायतों में धरातल में पीएम आवास योजना में जमकर धांधली किया गया है। आपको बता दें कि गरीबों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिलकर बल्कि जोर-जुगाड वालों को पीएम आवास आवंटन किया गया है। प्रमुख का आरोप यह भी है कि यहां लक्ष्य के विपरीत जाकर आवास आवंटन किया गया है।
उनका यह भी आरोप है कि आवास सहायक आवास योजना का लाभ अपने रिश्तेदार व सगे संबंधियों को पहुंचाया है। आगे उन्होंने कहा कि पूरे भरगामा प्रखंड में पीएम आवास आवंटन प्रक्रिया की अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो कई ऐसे अधिकारी हैं,जिसकी गर्दन फंस सकती है। और गरीब व्यक्ति जो असलियत में आवास योजना का हकदार हैं,उन्हें लाभ मिल सकता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता युवराज यादव ने कहा कि पूरे भरगामा प्रखंड में पीएम आवास योजना मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी तो कई नए खुलासे हो सकते हैं,और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण पीएम आवास योजना पूरे भरगामा प्रखंड में धरातल स्थल पर नियम पूर्वक आवंटित नही किया गया है,
बल्कि नियम के विपरीत आवंटित की प्रक्रिया की गई है। उनका आरोप है कि पंचायत में पदस्थ आवास अधिकारी अपने-अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां आवास योजनाओं का लाभ ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को दिया गया है। जो पूर्ण रूपेण परिपूर्ण एवं पक्का के मकान वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे भरगामा प्रखंड में सैकड़ो नहीं बल्कि हजारों ऐसे लाभुकों को पीएम आवास योजनाओं का तीनों किस्त भुगतान कर दिया गया है,जो अब तक आवास निर्माण कार्य प्रारंभ भी नहीं किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि पूरे भरगामा प्रखंड में लगभग सैकड़ो आवास लाभार्थी का आवास योजनाओं की राशि उनके खाता में ना भेज कर आवास सहायक के मिलीभगत से किसी दूसरे बिचौलियों के खाता में भेजकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। वहीं नाम ना छापने के शर्त पर कुछ आवास लाभार्थियों ने यह भी बताया कि हमलोगों से हर किस्त पर आवास सहायकों द्वारा दस से पंद्रह हजार रूपये लिया गया है। ऐसे में मामले में प्रमुख एवं सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग किया गया है। इस मामले में डीडीसी संजय कुमार ने जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है।
