• अमनौर अंचल के मौजा अरना में 30 एकड़ भूमि पर 400/220/132 KVGIS ग्रिड उपकेंद्र बनेगा।
• बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को ₹6,00,75,000/- में भूमि हस्तांतरित।
• श्री रूडी ने पिछले 5 वर्ष से संबंधित विभागों और अधिकारियों से संवाद कर परियोजना को मंजूरी दिलाई।
• ग्रिड से बिजली आपूर्ति की स्थिरता और गुणवत्ता में सुधार।
• स्थानीय निवासियों, किसानों और व्यवसायियों को लाभ, रोजगार और विकास के मिलेंगे नए अवसर।
• श्री रूडी ने राज्य सरकार और विभागों को आभार व्यक्त किया।
• परियोजना को सारण के विकास और प्रगति की नई दिशा में कदम बताया।
छपरा: सारण जिले को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ी सफलता मिली है। स्थानीय सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी के सतत प्रयासों से अमनौर अंचल के मौजा अरना में 400/220/132 KVGIS ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार सरकार ने इस परियोजना के लिए मौजा अरना की 30 एकड़ भूमि को बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को ₹6,00,75,000/- (छह करोड़ पचहत्तर हजार रुपये) के भुगतान पर सशुल्क स्थायी हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि में सलामी और पूंजीकृत मूल्य शामिल हैं। शुक्रवार को बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दी है।
सारण जिले में बिजली खपत को 280 मेगावॉट से बढ़ाकर 500 मेगावॉट तक के लिए तैयार किया जा रहा है। यह पहल सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो आने वाली पीढ़ियों और औद्योगिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना ला रहे हैं। सांसद रूडी के पांच वर्षों के प्रयास से शुरू हुई यह परियोजना क्षेत्र को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगी। सारण, बिहार का अग्रणी जिला, न केवल सबसे अधिक बिजली खपत करता है बल्कि उपभोक्ताओं द्वारा समय पर बिल भुगतान और पीएसएस एवं ट्रांसफार्मर की उपलब्धता में भी अग्रणी है। इससे जनता का सांसद पर विश्वास और मजबूत हुआ है। इस योजना को साकार करने के लिए सांसद रुडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा और ऊर्जा मंत्री श्री बिजेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया है। सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी ने इस परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए पिछले 5 वर्ष से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ऊर्जा विभाग और बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार संवाद और बैठकें कीं। उन्होंने मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर इस परियोजना को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। अंततः उनके प्रयास सफल रहे और यह स्वीकृति प्राप्त हुई।
इस संदर्भ में सांसद श्री रूडी ने कहा कि यह परियोजना सारण के विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण से बिजली आपूर्ति की स्थिरता और गुणवत्ता में सुधार होगा। यह न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि किसानों और उद्योगों के लिए भी लाभकारी साबित होगा। सांसद ने इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’’ के दृष्टिकोण को साकार करने का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से सारण जिले में बिजली की समस्या दूर होगी, साथ ही रोजगार और विकास के नए अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने राज्य सरकार और संबंधित विभागों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए विश्वास जताया कि यह पहल सारण को विकास और प्रगति की नई दिशा में आगे ले जाएगी।
