बिहार न्यूज़ लाइव / जयपुर/(हरिप्रसाद शर्मा) राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ का सरकार से बीती रात समझौता हो गया। मंगलवार से सभी मंत्रालयिक कर्मचारी 64 दिन के कार्य बहिष्कार के बाद काम पर लौट आएंगे। सरकार, कर्मचारी और आम जनता सभी ने राहत की सांस ली है।मंत्रालयिक कर्मचारियों की वजह से आम जन का काम बाधित हुआ है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह समझौता राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी और सरकार के कार्मिक सचिव हेमंत गेरा के बीच में संपन्न हुआ। चौधरी की ज्यादातर मांगें सरकार ने मान लीं। मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव की मौजूदगी में दो बार हुई बैठक के बाद समझौता हुआ। पहली वार्ता रात नौ बजे तक चली, जो सफल नहीं हुई। फिर रात 9.30 बजे बाद दूसरे दौर की वार्ता में कर्मचारियों की ग्रेड-पे और एजुकेशन को लेकर कमेटी बनाने पर समाधान निकला।
हड़ताल का असर सरकार के कार्यालयों पर तो रहा है परन्तु सरकार के राहत शिविर पर ज़्यादा असर दिखा है । आज भी हड़ताल के कारण कार्यालयों में बकाया कार्यों के ढेर लग गये हैं । सरकार ने कर्मचारियों की माँगों के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया । कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक़ कार्यवाही संभव है ।
बताया जाता है कि हड़ताल के कारण प्रदेश में 30 से ज्यादा विभागों में फाइलों का बकाया कार्य बढ़ गया है। जिसे निपटाने और खत्म करने में करीब एक माह से ज़्यादा का समय लग सकता है ।। करीब पांच लाख से ज़्यादा फ़ाइलों का काम बकाया होने के कारण अटकी हुई हैं।
