बिहार न्यूज़ लाईव सारण डेस्क: दिघवारा नगर। पटना रिंग रोड परियोजना के तहत शेरपुर से दिघवारा तक बनने वाले सिक्स लेन पुल के निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन में पड़ने वाले पेड़ो की कटाई बुधवार को संबंधित भू स्वामियों के लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के बाद शुरू होने के साथ ही रोकनी पड़ी।पेड़ की कटाई करने पहुंचे वन विभाग के कर्मियों और निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि के समक्ष भू स्वामियों ने इस संबंध में पूर्व में अपने तरफ से दिए गए आवेदन को आधार बनाते हुए कटाई कार्य को अविलंब रोकने को मांग किए।
वन प्रमंडल पदाधिकारी को दिया जा चुका है मांग पत्र
विगत दिनों अधिग्रहण वाली जमीन के आस पास निर्माण कंपनी की चहल कदमी के बाद सभी भू स्वामियों ने वन प्रमंडल पदाधिकारी को सरकारी रास्ता को जमीन और निजी जमीनों के सीमांकन सभी सभी भूस्वामियों के समक्ष नोटिस देकर करने तक साथ ही निजी जमीन में पड़ने वाले पेड़ो के उचित मुआवजा मिलने तक पेड़ की कटाई रोकने हेतु आवेदन विगत 28 दिसंबर दे चुके है।
जिलाधिकारी से किया गया मांग
शेरपुर दिघवारा पुल के अधिग्रहण में पड़ने वाली ऐसी जमीन जिनका नोटिस कृषि के दर से दिया है और देने की तयारी है वैसे लगभग सभी भू स्वामी आवासीय मुख्य सड़क की जमीन के हिसाब भुगतान होने तक कार्य पर रोक लगाने हेतु अपना मांग पत्र भी उनके वहां दे चुके है।
पेड़ कटने की सूचना मिलते ही अक्रोशित हुए भू स्वामी
बुधवार को जैसे ही भू स्वामियों को पेड़ कटने की सूचना मिली आनन फानन में संबंधित स्थल पर पहुंच कार्य को रोका गया।वही बिना नोटिस बिना सीमांकन और बिना उचित मुआवजा के पेड़ काटने की सूचना से भू स्वामियों में खासा आक्रोश दिखाई दिया।
भू स्वामी काफी देर तक अधिग्रहण क्षेत्र में धरने पर भी बैठे रहे।
अधिग्रहण क्षेत्र में लगा बैनर पोस्टर
भू स्वामियों द्वारा बुधवार को ही अधिग्रहण क्षेत्र के जगह जगह बैनर पोस्टर लगा कर अपना विरोध और अपनी मांग को सार्वजनिक किया गया है।
बैनर में लिखे गए मुद्दों में मुख्य रूप से है जब तक उचित मुआवजा नहीं तब तक कोई काम नहीं।
आवासीय श्रेणी की जमीनों के नोटिस कृषि की दर से होने के साथ ही सरकारी और निजी जमीनों के सीमांकन भू स्वामियों को नोटिस देकर करने आदि मुद्दों के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शेरपुर दिघवारा सिक्स लेन पुल का निर्माण कार्य भी क्या छपरा हाजीपुर एक्सप्रेस वे की तरह लटकता है या भू स्वामियों द्वारा की जा रही उचित मुआवजा की मांग का समाधान कर के अधिकारी निर्माण कार्य शुरू करवा पाते है।
