:शहर वासियों के समर्थन मे उतरे राजद विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो,चंद्रशेखर,कहा पुलिस लाइन भवन निर्माण बाइलॉज का नहीं रखा जा रहा है कोई ध्यान।
:हर हाल मे देना होगा 20 फीट आम सड़क के लिए जमीन,नहीं तो होगा उग्र आंदोलन।
रंजीत कुमार /मधेपुरा
मधेपुरा मे आम रास्ता की मांग को लेकर शहर के मोहल्ले वासियों ने किया धरना प्रदर्शन,शहर वासियों के समर्थन मे उतरे राजद विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो,चंद्रशेखर। बता दें कि शहर के कृष्णापुरी मुहल्ला वार्ड संख्या 4 में वर्षों से लंबित निर्माणाधीन पुलिस लाइन के दूसरी तरफ रहने वाले करीब 150 परिवारों का रास्ता पुरी तरह बंद हो गया है। जिस कारण लोगों का अवाजाही ठप हो गया है जिससे नाराज मोहल्लेवासी खासे परेशान हैं ।
अब तक मोहल्ला वासी निर्माणाधीन पुलिस लाइन की जमीन होकर आवागमन करते थे, लेकिन अब पुलिस लाइन के चारों तरफ बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। इस वजह से मोहल्लेवासियों की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों ने नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी,सदर एसडीएम और डीएम को समस्या से अवगत भी कराया है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर सदर राजद विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर उक्त धरना स्थल पर पहुंचे। जहाँ उन्होंने कहा कि लोगों का विरोध पुलिस लाइन के निर्माण को लेकर नहीं है। लोगों का रास्ता बंद हो रहा है इसको लेकर विरोध किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि लोगों के घरों तक सड़क पहुंचने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। बाउंड्री निर्माण होने के बाद इस मोहल्ले के लोगों का आवागमन बाधित हो जाएगा। इस पर स्थानीय अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। सड़क नहीं रहने के कारण आपात स्थिति में एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच पाएगी। उन्होंने कहा कि यह जो बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है वह तरीके नहीं से किया जा रहा है।
मोहल्लेवासियों के लिए नियमानुसार 20 फीट रास्ता देकर निर्माण करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस काम को हर हाल मे रोकना चाहिए अगर काम नहीं रुकता है तो हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। विधायक ने मौके से नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और सदर एसडीएम से भी बात की। वहीं स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या वरीय अधिकारियों को बताया, इसके बावजूद बाउंड्री निर्माण कार्य नहीं रोका गया है। लोगों ने कहा कि रास्ता नहीं देने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
