सारण: बिहार सरकार ने नही मानी मांग तो हड़ताल पर भी जा सकते है न्यायालय कर्मी।

बिहार न्यूज़ लाइव/ सारण डेस्क: छपरा न्यायालय कर्मचारी संघ के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में न्यायमंणडल के सभी कर्मचारी गण अपनी 5 सूत्री मांग जो योग्यता एवं कार्य क्षमता के अनुरूप वेतनमान ,माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित शेट्टी कमीशन के अनुशंसा को हुबहू लागू करना तथा व्यवहार न्यायालय में सभी संवर्ग के कर्मचारियों को पद के अनुरूप पदोन्नति जो कि शेट्टी कमिशन के अनुशंसा में दिया गया है जो 2017 के नियमावली में था और 2022 नियमावली मे हटा दिया गया।

अनुकंपा के आधार पर मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति करना जो बरसों से नहीं किया रहा है । व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों को किसी तरह से प्रताड़ित नहीं करने के विरोध में सभी कर्मचारी गण के द्वारा काला बिल्ला लगाकर कार्य किया जा रहा है।कर्मचारी अपनी एकजुटता को दिखाते हुए आज पुनः बैठक की उपस्थित सदस्यों के द्वारा यह कहा गया कि इस कार्रवाई के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे सांकेतिक हड़ताल एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी विचार किया जा सकता है

बैठक में
अध्यक्ष बिहार राज्य ब्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ राजेश्वर तिवारी विभूति कुमार त्रिवेदी सचिव श्रवण कुमार दीपक कुमार सुधीर कुमार सेनापति हीरानाथ ठाकुर सुमित कुमार सुमन कुमार राजेश तिवारी राकेश कुमार प्रवीण कुमार रवि कुमार विशाल कुमार शिव प्रसाद चौहान आदि सभी कर्मचारी उपस्थित है।