(हरिप्रसाद शर्मा ) जयपुर:नई पंचायतों के गठन का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रियों की उप समिति ने 3443 नई ग्राम पंचायतों के गठन की मंजूरी दे दी है। अब राज्य सरकार जल्द ही गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। प्रस्ताव में 81 पंचायत समितियों को भी अप्रूवल दी गई है। साथ ही, 8 नई जिला परिषद बनाने पर भी सहमति जताई गई है। इस मामले में ढाई सौ याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई थीं।
अब राज्य सरकार हाईकोर्ट से दिशा-निर्देश लेते हुए नई पंचायतों के गजट नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में अभी 11341 ग्राम पंचायतें और 352 पंचायत समितियां काम कर रही हैं। प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के गठन के बाद प्रदेश में कुल 14784 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आ जाएंगी।
दूसरी ओर, पंचायत समितियों का आंकड़ा 433 के आसपास रह सकता है। इन पंचायतों में चुनाव कराने को लेकर वार्डों का परिसीमन, क्षेत्र में मतदाताओं की वोटर लिस्ट तैयार करना और ओबीसी आरक्षण तय करना सहित कई काम अभी बाकी हैं। इन कामों के पूरा होने के बाद ही इन जगहों पर चुनाव कराया जाना संभव है।
सामान्य क्षेत्र में 2550, रेगिस्तानी जिलों में 1500 की आबादी का फॉर्मूला
रिपोर्ट में बताया गया है कि रेगिस्तानी जिलों में करीब 1500 की आबादी पर अधिकांश ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। ट्राइबल क्षेत्रों में करीब 1600 की आबादी का आंकड़ा ध्यान रखकर पंचायतें बनाई गई हैं। जबकि सामान्य जगहों पर 2550 की आबादी का पैरामीटर रखा गया था। दूसरी ओर, पंचायत समितियों में 2 लाख की जनसंख्या या 40 ग्राम पंचायतों का पैमाना रखा गया है। वहीं ट्राइबल क्षेत्रों में डेढ़ लाख की आबादी या 40 ग्राम पंचायतों को आधार रखते हुए गठन किया गया है। जिला परिषदों में जिले की कुल आबादी के आधार पर गठन हुआ है।
*सर्वाधिक पंचायत के प्रस्ताव मारवाड़ के जिलों से
नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के गठन के प्रस्ताव सर्वाधिक मारवाड़ के जिलों से हैं। इनमें सर्वाधिक प्रस्ताव जोधपुर से हैं। यहां से 244 ग्राम पंचायत और 14 पंचायत समितियां हैं। बाड़मेर से 277 ग्राम पंचायत और 3 पंचायत समितियों का प्रस्ताव है। इसी तरह जयपुर में 143 नई ग्राम पंचायत और चार नई पंचायत समितियों के प्रस्ताव हैं। भीलवाड़ा में 121 ग्राम पंचायत और 3 पंचायत समितियों का गठन किया जाएगा।
*पांच मंत्रियों की कमेटी, सीएम स्तर पर निर्णय होगा
पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को संयोजक बनाया गया था। इसी कमेटी ने नए पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। अब सीएम स्तर पर इसे लेकर निर्णय होना है।
