छपरा:रसोई गैस वितरण पर जिला प्रशासन की सख्ती, कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई

Rakesh Gupta
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सारण में एलपीजी आपूर्ति सामान्य, निगरानी के लिए 21 दंडाधिकारी व 67 पुलिस बल की तैनाती


छपरा: जिले में रसोई गैस के पारदर्शी वितरण और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर सख्त नियंत्रण रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एलपीजी आपूर्तिकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों तथा मार्केटिंग ऑफिसर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गैस वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लगातार फील्ड में रहकर निगरानी रखने का निर्देश दिया।

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बैठक में कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि जिले में एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और इसका वितरण पारदर्शी एवं नियंत्रित तरीके से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी गैस एजेंसियों के बाहर बैनर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।


जिलाधिकारी ने सभी मार्केटिंग ऑफिसर्स को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र के प्रत्येक गैस एजेंसी का प्रतिदिन निरीक्षण करें और दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी को भी गैस वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया गया है।


गैस एजेंसियों द्वारा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 21 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो प्रतिदिन गैस एजेंसियों के स्टॉक और वितरण की निगरानी करेंगे। इसके अतिरिक्त गैस वितरण के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के विभिन्न गैस एजेंसियों पर 67 दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। बता दें कि रसोई गैस से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। लोग सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दूरभाष संख्या 06152-245023 पर अपनी शिकायत या जानकारी दर्ज करा सकते हैं। नियंत्रण कक्ष में दो पालियों में नोडल अधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।


जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर गैस की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बैठक में गैस कंपनियों के प्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी अनुमंडल पदाधिकारी और मार्केटिंग ऑफिसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

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